11 December, 2010

लक्जरी कारे निजी परमिट पर टेक्सी में चल रही

इस समय जिले में निजी कार मालिक अपनी गाडियों को टेक्सी के रूप में धड़ल्ले  से चला रहे है जबकि इनके  पास टेक्सी परमिट नहीं है. परिवहन विभाग के अधिकारी आखे बंद किये मौन सबकुछ साक्षी भाव से देख रहे  है. इस लापरवाही का परिणाम  यह है की नागरिको से टेक्सी संचालको द्वारा मनमानी वसूली की जा रही है.

यातायात पुलिस भी वाहनों में ओवर लोडिंग  होने को अनदेखा कर देती है और मामूली चालानी कार्रवाई का मामला निपटा कर अपने कार्य से इतिश्री कर लेती है जबकि परिवहन केअधिकारी  तो इस ओर देखने तक की जहमत नहीं उठाते है. परिवहन की उदासीनता के चलते ही जहा नागरिको को भारी भरकम किराया  देने विवश होना पड़ रहा है वही हर माह राजस्व की भी हानी हो रही है.

शहर में तीन दर्जन से अधिक लक्जरी कारे निजी परमिट होने के बावजूद भी धड़ल्ले  से टेक्सी में चल रही है. इनके संचालक द्वारा परिवह विभाग से टेक्सी परमिट लेना तो दूर इस बारे में सोचना भी उचित नहीं समझते है. यही कारण है की परिवहन विभाग को जहा चूना लग रहा है वही परिवहन विभाग कार्रवाई करने के बजाय टेक्सी परमिट जारी करने की मुहिम चलाने में कोई रूचि नहीं ले रहा है.

इस सम्बन्ध में जब जिला परिवहन कार्यालय कटनी से जब टेक्सी परमिट वाली लक्जरी गाडियों टाटा इंडिका, बोलेरो, स्कार्पियो, ईनोवा, तवेरा गाडियों के बारे में जानकारी मांगी गई तो परिवहन विभाग के अधिकारी जानकारी देने में ही कतराते नजर आये. परिवहन विभाग के पास टेक्सी  में चलने वाली लक्जरी वाहनों की जानकारी ही नहीं थी. अंदाज से उन्होंने बता दिया की कुछ गाडियों  के संचालको ने टेक्सी परमिट लिए है लेकिन कितने पता नहीं.

टेक्सी में चल रही निजी परमिट के लक्जरी वाहनों पर परिवहन विभाग का नियंत्रण नहीं होने से वाहनों के संचालको द्वारा जरूरतमंद नागरिको को मनमाने ढंग से लूटने का काम किया जा रहा है. वाहन संचालको द्वारा अपनी मनमर्जी से किराया भी निर्धारित कर लिया गया है इंडिका कार  का किराया ही सौ किलोमीटर का पंद्रह सौ रूपये माँगा जाता है ऐसे में संचालको द्वारा नागरिको को लूटने का कार्य किया जा रहा है लेकिन परिवहन विभाग कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे बैठा हुआ है.

निजी परमिट होने के बाद टेक्सी में चल रहे आधा सैकड़ा से अधिक लक्जरी वाहनों पर यदि परिवहन विभाग द्वारा मुहिम चलाकर कार्रवाई की जाती है तो निश्चित रूप से परिवहन विभाग को राजस्व की अच्छी आय हो सकती है लेकिन इस दिशा में परिवहन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने से विभाग को हर माह राजस्व की हानी उठनी पड़ रही है.

परिवहन विभाग द्वारा न तो टेक्सी में चल रही निजी परमिट के वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है और न ही किराया निर्धारित किया जा रहा है ताकि वाहन संचालको के इस लुतेरूपन से नागरिक बच सके.

कुलमिलाकर परिवहन विभाग द्वारा रूचि  नहीं लेने के कारण ही नागरिको को मनमाना किराया देने मजबूर होना पड़ रहा है. नागरिको ने जिला  कलेक्टर से परिवहन विभाग को निर्देशित करने की गुहार लगाईं है ताकि किराया निर्धारित हो सके एवं निरंकुश तरीके चल रहे निजी वाहनों को टेक्सी में चलाये जाने पर रोक लग सके.