13 December, 2010

जब कार्यपालन यात्री ने शासकीय राशी अपने नाम की

इस समय कटनी जिले में शासकीय जनहितैषी योजनाओं में क्षेत्र का विकास कम इन योजनाओं में आई राशी से अपना विकास अधिकारी कर्मचारी करते ज्यादा देखे जा सकते है. कटनी कलेक्टर  की विशेष कृपा से चल रहे ग्रामीण स्वस्थ्य यांत्रिकी विभाग कटनी में व्याप्त अनियमितताए ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है.

ऐसा ही एक मामला प्रकश में आया है पूर्व कार्यपालन यंत्री ने अपने नाम से पच्चीस सरकारी चेक काटकर 41 लाख से ज्यादा की राशी निकाल ली. कलेक्टर ने दोषी ई ई आर ई एस को शो काज नोटिस दिया और जबाब न मिलने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और हमेशा की तरह फाईल ठन्डे बस्ते में चली गई.

इस मामले का खुलासा युवा जनता दल यूनाइटेड के प्रातीय उपाध्यक्ष राजेश नायक ने किया है और बताया की महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिला कटनी के अंतर्गत श्री खेडकर कार्यपालन यात्री  आर ई एस द्वारा 13 अक्टूबर 2009 तक की अवधि में एन आर ई जी एस के कार्यो का भुगतान 25 सेल्फ चेको के माध्यम से 41 लाख 22 हजार 684 रूपये का आहरण किया गया है. जो एक गंभीर वित्तीय  कदाचरण है क्योंकी शासन का स्पष्ट निर्देश है की एन आर ई जी एस अंतर्गत नकद भुगतान नहीं किया जा सकता है.

 इस सम्बन्ध में कलेक्टर द्वारा 10 मार्च को पत्र जारी कर के ई ई आर ई एस से स्पष्टीकरण चाहा गया था किन्तु कलेक्टर की
नोटशीट दिनांक 20 अप्रेल के बाद फ़ाइल कैसे और क्यों बंद कर  दी गई यह गंभीर चिंता का विषय है.

भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों से घिरे तत्कालीन ई ई आर ई एस खेडेकर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाही राज्य शासन के समक्ष प्रस्तावित नहीं की गई है. इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करने हेतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंती एवं कलेक्टर को पत्र लिख कर जनता दल यू ने मांग की है.

इस सम्बन्ध में कलेक्टर कार्यालय के पत्र क्रमांक 8545 म न रे गा लेखा 10 मार्च में कलेक्टर  को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिला कटनी के अंतर्गत आर ई एस के कार्यपालन यंत्री श्री खेडेकर द्वारा अवधि 13 अक्टूबर 2008 से 24 जून 2009 तक किये गए सेल्फ चेको से राशी आहरण की पुष्टि  जिला पंचायत के म न रे गा अधिकारी  ने की  है.

रिपोर्ट का परिक्षण पर श्री खेडकर द्वारा राशी 41 ,22 ,684 रूपये का आहरण 25 चेको द्वारा दिया जाना पाया गया है जिसमे से राशी
39,40 ,732 बैंक-पोस्ट आफिस में नकद जमा किया जाना एवं शेष राशी का उपयोग विविध एवं आकस्मिक व्यय के लिए किया गया है.

इसे कलेक्टर ने अत्यंत आपत्तिजनक एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी का कदाचरण माना है क्योकि शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए  है की महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत नकद भुगतान नहीं किया जा सकता है.

इस आधार पर कलेक्टर ने श्री खेडकर को नोटिस  देकर चेतावनी दी थी की उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में वे  अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस  में देना सुनिश्चित करे. इसके बाद से उक्त कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी..

जनता  दल यू ने गत दिवस कलेक्टर को ज्ञापन सौपकर अग्रिम कार्रवाई की मांग उठाई है.